लक्ष्मी सापकोटा, गोरखापत्र।
मुलुकमा रोजगारी नपाएर दैनिक दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति विदेश गइरहेका बेला सरकारी सेवामै रहेका जनशक्तिले समेत जागिर छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा कार्यरत कृषि वैज्ञानिकहरू अन्यत्र पलायन हुन थालेपछि अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको छ । अनुसन्धान र उन्नत प्रविधि विकास गर्ने यस निकायमा जनशक्ति अभाव हुँदा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको नार्कले जनाएको छ ।
नार्कका अनुसार हाल ६० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त छ । मात्र ४० प्रतिशत कर्मचारीको भरमा कृषि अनुसन्धानको काम भइरहेको छ । हाल एक हजार ८२३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ८०० जना मात्र कार्यरत छन् । यसमध्ये ४१० जना वैज्ञानिकको दरबन्दी भए पनि १८० जना मात्र कार्यरत रहेको नार्कले जनाएको छ । वैज्ञानिकको सङ्ख्या आधाभन्दा कम हुँदा अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, ऐन–नियम समय अनुकूल नहुनु र वैज्ञानिकका लागि आकर्षक सेवा सुविधा नहुँदा उनीहरूले जागिर छाड्ने गरेका हुन् । नार्कका प्रवक्ता एवं निर्देशक डा. भानुभक्त पोखरेलले कृषि वैज्ञानिक नहुँदा अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर परेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय कृषि वैज्ञानिकहरू अध्ययनका लागि विदेश जाने र पछि नफर्कने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले उन्नत प्रविधि विकासमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ ।
“कृषि वैज्ञानिकले जतिबेला पनि काम गर्नुपर्छ तर सेवा सुविधा अन्य कर्मचारी सरह नै छ,” उनले भने, “त्यसैले अधिकांश वैज्ञानिक अध्ययनका लागि विदेश गएपछि उतै बस्ने गरेका छन् ।”
धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर, कोसेबाली, तेलबाली र पशुजन्य अनुसन्धानमा वैज्ञानिकको अभाव रहेको उनले जानकारी दिए । जनशक्ति अभावका कारण प्रादेशिक कार्यालयहरू समेत न्यून कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । लामो समयसम्म कर्मचारीको बढुवा नहुनुले पनि नार्कमा आकर्षण घटेको उनले बताए ।
एउटा अनुसन्धान पूरा गर्न वैज्ञानिकलाई लामो समय लाग्छ । उनीहरूलाई टिकाइराख्न आकर्षक सेवा सुविधा आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । २०७४ सालदेखि नयाँ भर्ना नखुल्दा झनै समस्या भएको उनले जानकारी दिए । २०४८ सालमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो तीन वर्षसम्म नार्कमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त रहेको थियो । लामो समय संस्था नेतृत्वविहीन हुँदा काममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको नार्कले जनाएको छ ।
नार्कले हालसम्म धानमा २००, मकैमा ७५ र गहुँमा ६० वटा उन्नत जात विकास गरिसकेको छ । खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, फलफूल र पशुपन्छी गरेर समग्रमा एक हजार ८०० भन्दा बढी नयाँ जात विकास भइसकेका छन् । उन्नत जातको विकासले खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ । तर, स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेर वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात भइरहेका बेला अनुसन्धान गर्ने निकायमै जनशक्ति नहुनुले गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।
नार्कका अनुसार एउटा उन्नत जात विकास गर्न वैज्ञानिकलाई चारदेखि पाँच वर्ष लाग्छ । हाल ४५० वटा विभिन्न अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सातै प्रदेशमा रहेका नार्कका कार्यालयले स्रोत बीउ तथा वस्तु उत्पादन गरेर वितरण गर्दै आएका छन् । नार्कले बर्सेनि अन्नबाली, दाल र तेलहनको एक हजार टन स्रोत बीउ उत्पादन गरी वितरण गर्ने गरेको छ । यस्तै, फलफूल र तरकारीका पाँच लाख बेर्ना तथा माछाका तीन करोड भुरा उत्पादन गरेर वितरण गरिन्छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले तीन तहको सरकार बनेपछि प्राविधिक समन्वय (लिङ्केज) टुटेकाले पनि नार्कले विकास गरेका उन्नत जात किसानसम्म पुग्न समय लाग्ने जानकारी दिए ।
